ई श्रम कार्ड: असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की एक पहल

ई श्रम कार्ड भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पहचानना, उनका पंजीकरण करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। यह कार्ड श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। आइए, हम इस कार्ड के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझते हैं।

1. ई श्रम कार्ड का महत्व

भारत में अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिसमें किसान, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामकाजी, सड़क विक्रेता आदि शामिल हैं। इन श्रमिकों को अक्सर सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। ई श्रम कार्ड इन श्रमिकों को सरकारी योजनाओं में पंजीकरण कराकर उन्हें पहचानता है और उन्हें विभिन्न लाभों का पात्र बनाता है।

2. ई श्रम कार्ड का उद्देश्य

ई श्रम कार्ड का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पहचान करना।

- श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना।

- श्रमिकों के लिए एक सुरक्षित और सशक्त भविष्य सुनिश्चित करना।

- रोजगार से संबंधित डेटा को संगठित करना और उसे उपयोगी बनाना।

3. ई श्रम कार्ड के लाभ

ई श्रम कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को कई लाभ मिलते हैं, जैसे:

- सामाजिक सुरक्षा लाभ: श्रमिकों को दुर्घटना, बीमारी, या मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

- स्वास्थ्य लाभ: चिकित्सा सुविधाओं और बीमा का लाभ।

- **रोजगार के अवसर:** ई श्रम कार्ड धारक को रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता दी जाती है।

- विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ:जैसे पीएम किसान योजना, पेंशन योजना आदि।

4. ई श्रम कार्ड कैसे प्राप्त करें

ई श्रम कार्ड के लिए पंजीकरण एक सरल प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित चरणों में पूरा किया जा सकता है:

- ऑनलाइन पंजीकरण: श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करना होता है।

- आवश्यक दस्तावेज: पहचान पत्र (आधार कार्ड), पते का प्रमाण, और रोजगार से संबंधित जानकारी।

- फॉर्म भरना: सभी आवश्यक जानकारी को सही-सही भरकर सबमिट करना होता है।

-पुष्टिकरण: पंजीकरण के बाद, श्रमिक को एक पहचान संख्या (यूएनआईक्यू नंबर) प्रदान किया जाता है।

5. ई श्रम कार्ड से जुड़ी योजनाएं

ई श्रम कार्ड के माध्यम से कई योजनाएं उपलब्ध हैं:

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद श्रमिकों को पेंशन मिलती है।

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना: इसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

- आयुष्मान भारत योजना: स्वास्थ्य बीमा का लाभ।

 6. चुनौतियाँ और समाधान

हालांकि ई श्रम कार्ड के कई लाभ हैं, फिर भी कुछ चुनौतियाँ भी हैं:

- जानकारी का अभाव: बहुत से श्रमिक इस योजना के बारे में जागरूक नहीं हैं।

- तकनीकी समस्याएँ: ऑनलाइन पंजीकरण में तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं।

  

इन चुनौतियों को हल करने के लिए सरकारी अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए और सरल पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए।

 7. सार्वजनिक जागरूकता

ई श्रम कार्ड की सफलता के लिए आवश्यक है कि श्रमिकों को इसके लाभ और प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाए। विभिन्न माध्यमों जैसे सोशल मीडिया, सरकारी अभियानों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से इस जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है।

8. निष्कर्ष

ई श्रम कार्ड एक महत्वपूर्ण कदम है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक समर्थन प्रदान करता है। यह न केवल श्रमिकों के लिए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभदायक है। इसके माध्यम से श्रमिकों की समस्याओं को पहचानना और हल करना संभव हो सकेगा, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। 

इस प्रकार, ई श्रम कार्ड भारतीय श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें एक सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसरित कर रहा है।

जन धन योजना: वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल

 जन धन योजना: एक परिचय

जन धन योजना, भारतीय सरकार द्वारा 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को वित्तीय समावेशन, बचत, और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। इस योजना के तहत, लोगों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं, जैसे कि बैंक खाते, डेबिट कार्ड, और बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। 

जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

1. वित्तीय समावेशन: यह योजना उन लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का प्रयास करती है, जो पहले से बैंकिंग प्रणाली से बाहर थे। इससे गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाओं का लाभ मिलता है।

2. बचत को प्रोत्साहन: यह योजना लोगों को अपने पैसे को सुरक्षित रखने और बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक बैंक खाता रखने से लोग अपनी बचत को सुरक्षित रख सकते हैं और उससे ब्याज भी कमा सकते हैं।

3. सरकारी लाभों का सीधा हस्तांतरण: जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों के माध्यम से सरकार विभिन्न सब्सिडी और अन्य लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर कर सकती है, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका कम होती है।

4. आर्थिक विकास: इस योजना से बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार होता है और देश की आर्थिक विकास दर में वृद्धि होती है। अधिक से अधिक लोग वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने लगते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

जन धन योजना के मुख्य विशेषताएँ

1. बिना न्यूनतम बैलेंस का खाता: जन धन खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह सुविधा विशेष रूप से गरीबों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए है।

2. डिजिटल बैंकिंग: योजना के तहत, खाताधारकों को एक डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिससे वे एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं और डिजिटल लेनदेन कर सकते हैं। 

3. बीमा और पेंशन योजना: जन धन योजना के अंतर्गत, खाता धारकों को दुर्घटना बीमा कवर और पेंशन योजना का लाभ मिलता है। दुर्घटना बीमा के तहत 2 लाख रुपये का कवर मिलता है।

4. बचत खाता खोलने की सुविधा: योजना के तहत, लोग आसानी से बचत खाता खोल सकते हैं। यह खाता खुलवाने की प्रक्रिया सरल और तेज है।

5. सरकारी सब्सिडी का सीधा लाभ: खाते के माध्यम से, लाभार्थियों को सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में मिलती है, जिससे वे बिचौलियों से बचते हैं।

लाभार्थी वर्ग

जन धन योजना का लाभ मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों को मिलता है:

1. गरीब और निम्न आय वर्ग: जो लोग पहले से बैंकिंग प्रणाली से बाहर थे, वे इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं।

2. महिलाएँ: इस योजना में विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। महिलाएँ आसानी से बैंक खाता खोल सकती हैं और अपने पैसे का प्रबंधन कर सकती हैं।

3. किसान: किसानों को भी इस योजना से लाभ मिलता है, क्योंकि वे अपनी फसल की बिक्री से मिली राशि को सीधे अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं।

सफलता और चुनौतियाँ

जन धन योजना की सफलता को देखते हुए, अब तक करोड़ों लोगों ने बैंक खाते खोले हैं। यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियाँ भी हैं:

1. बैंकिंग जागरूकता: बहुत से लोग अभी भी बैंकिंग सेवाओं के बारे में अनजान हैं। जागरूकता बढ़ाने के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता है।

2. तकनीकी कठिनाइयाँ: डिजिटल लेनदेन के बढ़ने के साथ, कुछ क्षेत्रों में तकनीकी समस्याएँ आ सकती हैं। 

3. नियंत्रण और निगरानी: सरकारी सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए उचित निगरानी की आवश्यकता है, ताकि किसी भी तरह के धोखाधड़ी से बचा जा सके।

निष्कर्ष

जन धन योजना एक महत्वपूर्ण पहल है, जो वित्तीय समावेशन और गरीबों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से, सरकार ने लाखों लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। हालांकि, इसे सफल बनाने के लिए जागरूकता, तकनीकी बुनियादी ढाँचा और निगरानी के प्रयासों की आवश्यकता है। इस योजना का दीर्घकालिक प्रभाव तब ही संभव है जब लोग इसे अपनाएँ और इसका लाभ उठाएँ।

छत्तीसगढ़ की प्रमुख सरकारी योजनाएं: विकास और कल्याण की दिशा में प्रयास

 छत्तीसगढ़, भारत का एक राज्य, अपनी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जो राज्य के विकास, सामाजिक कल्याण, और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए लागू की जाती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, और रोजगार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कई योजनाएं बनाई हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं पर चर्चा करेंगे:

 1. कृषि एवं किसान कल्याण योजनाएँ

छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, और इसलिए कृषि विकास के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं:

- राज्य कृषि निगम योजना: इस योजना के तहत, किसानों को उर्वरक, बीज, और अन्य कृषि सामग्री पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य किसानों की उत्पादन लागत को कम करना और उन्हें बेहतर उपज देने के लिए प्रेरित करना है।

- किसान कर्ज माफी योजना: इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के पुराने कर्ज को माफ करना है ताकि वे बिना तनाव के अपने कृषि कार्य कर सकें। 

- नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि: इस योजना के अंतर्गत, छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे उन्हें अपने कृषि कार्य में मदद मिलती है।

 2. स्वास्थ्य योजनाएँ

स्वास्थ्य क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं:

- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना: इस योजना के तहत, गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज की पूरी लागत का कवरेज शामिल है।

- आयुष्मान भारत योजना: यह योजना देश भर में लागू की गई है, जिसमें 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा कवरेज दी जाती है। इसका उद्देश्य गरीबों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

 3. शिक्षा योजनाएँ

शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं:

- मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना: इस योजना के अंतर्गत, meritorious छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना छात्रों को आगे बढ़ने में मदद करती है।

- स्कूली शिक्षा के लिए अनुदान: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी स्कूलों को विभिन्न प्रकार के अनुदान देने का निर्णय लिया है, जिससे स्कूलों का आधारभूत ढांचा मजबूत हो सके।

 4. महिला सशक्तिकरण योजनाएँ

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ विशेष योजनाएँ लागू की हैं:

- महिला आत्मनिर्भरता योजना: इस योजना के तहत, महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

- बालिका शिक्षा योजना: इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत, लड़कियों को स्कूल में अध्ययन करने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि छात्रवृत्तियां और नि:शुल्क साइकिलें।

5. रोजगार योजनाएँ

रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी कई योजनाएँ हैं:

- रोजगार मिशन: इस योजना का उद्देश्य युवाओं को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है। 

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA): इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। 

 6. सामाजिक कल्याण योजनाएँ

छत्तीसगढ़ सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी कई योजनाएँ लागू की हैं:

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: इस योजना के तहत, वृद्धों, विकलांगों और विधवाओं को मासिक पेंशन दी जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके।

- अन्नपूर्णा योजना: इस योजना का उद्देश्य गरीबों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। 

 7. पर्यावरण संरक्षण योजनाएँ

छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कुछ योजनाएँ हैं:

- वन संरक्षण योजना: इस योजना के अंतर्गत, वन संपदा के संरक्षण और पुनर्वनीकरण की दिशा में काम किया जाता है। 

- स्वच्छता अभियान: स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ में स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत शौचालय निर्माण और सफाई के लिए अनुदान दिया जा रहा है।

 8. सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस

छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी कई प्रयास किए हैं:

- ई-गवर्नेंस योजना: इस योजना के तहत, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है, जिससे नागरिकों को सुविधाजनक सेवाएं मिल सकें। 

- डिजिटल छत्तीसगढ़: इस योजना का उद्देश्य राज्य में डिजिटल रूपांतरण को बढ़ावा देना है, जिससे सरकारी सेवाएं और अधिक सुलभ हो सकें।

 निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ सरकार की ये योजनाएं राज्य के विकास और नागरिकों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये योजनाएं न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं, बल्कि सामाजिक समरसता और स्वास्थ्य, शिक्षा, और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार करती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से, छत्तीसगढ़ सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर वर्ग के लोगों को विकास के लाभ मिलें और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो।

भारत सरकार की प्रमुख योजनाएँ: एक विस्तृत परिचय

 भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएँ चलाई जाती हैं। ये योजनाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास आदि को बेहतर बनाने में सहायक हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है:

 1. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)

यह योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गरीब लोगों को बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करना है, जिससे वे वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा सकें। इस योजना के तहत खाता खोलने पर ग्राहकों को रूपे डेबिट कार्ड और दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है।

 2. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए है। इसके तहत बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान करना और उनके स्वास्थ्य में सुधार करना है।

3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों से जोड़ना है। इस योजना के तहत देश के दूरदराज के इलाकों तक सड़क संपर्क पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को बेहतर परिवहन सुविधाएँ मिल सकें।

 4. स्वच्छ भारत मिशन (SBM)

इस मिशन का उद्देश्य देश को स्वच्छ और गंदगी-मुक्त बनाना है। इसके अंतर्गत शौचालयों का निर्माण और कचरा प्रबंधन की योजनाएँ चल रही हैं। यह योजना स्वच्छता और स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में लागू की जा रही है।

5. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)

यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है, जिससे किसानों को उनकी खेती से जुड़े खर्चों में सहायता मिल सके।

 6. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

इस योजना का उद्देश्य सभी को आवास प्रदान करना है। इसका उद्देश्य 2022 तक हर नागरिक को पक्का घर उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को कम ब्याज दर पर घर बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

 7. सुकन्या समृद्धि योजना

यह योजना विशेष रूप से लड़कियों के लिए बनाई गई है। इसके तहत 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के माता-पिता एक बैंक खाता खोल सकते हैं, जिसमें वे नियमित रूप से धनराशि जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत बचत पर उच्च ब्याज दर मिलती है और बेटी की शिक्षा व विवाह के लिए धन संचित किया जा सकता है।

 8. मुद्रा योजना

मुद्रा योजना का उद्देश्य छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों को उनके व्यापार के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना तीन श्रेणियों - शिशु, किशोर और तरुण - में ऋण प्रदान करती है, जिससे व्यवसाय शुरू करने और विस्तार करने में सहायता मिलती है।

9. अटल पेंशन योजना (APY)

यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बनाई गई है, जिनके पास कोई पेंशन सुविधा नहीं है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद लाभार्थियों को नियमित पेंशन मिलती है। इस योजना में पेंशन राशि का निर्धारण लाभार्थी की जमा राशि पर निर्भर करता है।

 10. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना

इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह योजना महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता की दिशा में एक अहम कदम है। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और समाज में बेटियों को समान अधिकार प्रदान करना है।

 11. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों की क्षति से बचाने के लिए बीमा प्रदान करना है। फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को बीमा के माध्यम से मुआवजा मिलता है। यह योजना किसानों के जोखिम को कम करने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

12. डिजिटल इंडिया

इस योजना का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके तहत सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने, ई-गवर्नेंस, और साइबर सुरक्षा जैसी सुविधाओं का विस्तार शामिल है।

13. आयुष्मान भारत योजना

इस योजना का उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। यह योजना अस्पताल में भर्ती होने और चिकित्सा खर्चों में राहत प्रदान करती है।

14. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP)

इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे अपने व्यवसाय को शुरू कर सकें। इसका उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

15. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM)

यह मिशन युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार के योग्य बनाना है। इस योजना के तहत विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें युवा तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सीख सकते हैं। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।

 निष्कर्ष

इन सरकारी योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना है। इनसे न केवल नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है।

Make in India: भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने की पहल

 Make in India: एक पहल का अवलोकन

"Make in India" अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश में निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। इस अभियान की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका प्रमुख लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करना और भारतीय उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में मजबूती देना है।

 Make in India की पृष्ठभूमि

इस अभियान की नींव इसलिए रखी गई थी क्योंकि भारत में उद्योग और निर्माण क्षेत्र में पिछड़ रहा था। लंबे समय से भारत एक उपभोक्ता आधारित बाजार था, जहाँ उत्पादों का अधिकतर आयात होता था। इससे विदेशी कंपनियाँ तो मुनाफा कमाती थीं, लेकिन भारत को रोजगार, आर्थिक विकास, और विदेशी मुद्रा का लाभ नहीं मिलता था। वहीं, चीन जैसे देश में विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार तेजी से हो रहा था और वह अपने उत्पादन के दम पर वैश्विक बाजार में प्रमुख भूमिका निभा रहा था। इस परिप्रेक्ष्य में, "Make in India" अभियान का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्वदेशी उत्पादन केंद्र बनाना था, ताकि भारतीय उद्योगों को सशक्त किया जा सके और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके।

Make in India के उद्देश्य

"Make in India" अभियान के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. रोजगार का सृजन: निर्माण क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।

2. उद्योगिक विकास: भारत में उद्योगिक आधारभूत संरचना को मजबूत करना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।

3. आर्थिक विकास: राष्ट्रीय GDP में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ाना और भारत को एक प्रमुख विनिर्माण हब में बदलना।

4. निवेश आकर्षण: भारत में विदेशी कंपनियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना।

5. स्वदेशी उत्पादन: घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना ताकि आयात की निर्भरता कम हो सके।

 उद्योगों पर प्रभाव

"Make in India" के तहत 25 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें ऑटोमोबाइल, रक्षा निर्माण, फार्मास्युटिकल्स, खनिज पदार्थ, बायोटेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। इस पहल के माध्यम से सरकार ने भारत में इन क्षेत्रों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे इन क्षेत्रों में उत्पादन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके। सरकार ने इन्हीं उद्योगों को विशेष रूप से सहायता प्रदान की, जिससे वे न केवल घरेलू बल्कि वैश्विक बाजार में भी प्रतिस्पर्धा कर सकें।

 Make in India के लाभ

1. आर्थिक सुदृढ़ीकरण: विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में भी वृद्धि दर्ज की गई है। इस पहल के माध्यम से, भारत ने GDP का अधिकतम हिस्सा निर्माण क्षेत्र से हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

2. रोजगार के अवसर: उत्पादन और निर्माण क्षेत्र के विस्तार से देश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ है। विशेषकर युवा वर्ग को रोजगार के अवसर मिले हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिला है।

3. विदेशी निवेश में वृद्धि: "Make in India" ने विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजार में निवेश के लिए आकर्षित किया है। इस पहल के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की नीतियों को सरल और उदार बनाया गया है। उदाहरण के लिए, 2014 के बाद से विदेशी निवेशकों के लिए अधिक क्षेत्रों को FDI के लिए खोला गया और प्रक्रियाओं को सरल किया गया।

4. स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन: "Make in India" अभियान ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित किया है, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में मदद मिल रही है।

5. तकनीकी विकास और नवाचार: विदेशी निवेश के साथ-साथ, नई तकनीकों का आयात भी हुआ है। इससे भारतीय उद्योगों में तकनीकी सुधार और नवाचार को बढ़ावा मिला है।

 चुनौतियाँ

"Make in India" अभियान के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं, जिनका सामना सरकार को करना पड़ा है:

1. बुनियादी ढांचे की कमी: भारत में अभी भी बुनियादी ढांचे में कई सुधार की आवश्यकता है। बिजली, सड़क, और परिवहन की व्यवस्था को बेहतर बनाना जरूरी है ताकि उद्योगों का सुचारू संचालन हो सके।

2. तकनीकी दक्षता: भारत में तकनीकी दक्षता में सुधार की जरूरत है। अधिकतर श्रमिक पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और क्षमता में कमी आती है।

3. नीतिगत चुनौतियाँ: नीति-निर्माण और कार्यान्वयन में स्थायित्व की कमी है। कई बार नीति में बदलाव के कारण निवेशकों में असमंजस की स्थिति पैदा होती है।

4. अपर्याप्त शिक्षा और कौशल: युवाओं को आवश्यक कौशल और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके बिना निर्माण क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के रोजगार का सृजन नहीं हो सकता।

 कुछ उल्लेखनीय सफलताएँ

1. मोबाइल निर्माण: "Make in India" के तहत, मोबाइल निर्माण में बड़ी वृद्धि हुई है। भारत अब दुनिया में मोबाइल उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है।

2. ऑटोमोबाइल क्षेत्र में वृद्धि: इस पहल के कारण कई विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियाँ भारत में अपने संयंत्र स्थापित कर चुकी हैं, जिससे रोजगार और तकनीकी सुधार हुए हैं।

3. रक्षा क्षेत्र: भारत ने रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है और कई रक्षा उत्पादों का उत्पादन घरेलू स्तर पर करने का प्रयास किया जा रहा है।

निष्कर्ष

"Make in India" अभियान ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की है और इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि स्वदेशी उत्पादन को भी मजबूती मिली है। हालाँकि इस पहल के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन सही दिशा में प्रयास जारी रखने से भारत निश्चित रूप से आत्मनिर्भर और एक वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में स्थापित हो सकता है।

लोकल से ग्लोबल की ओर: आत्मनिर्भर भारत का नया सफर

 लोकल से ग्लोबल की ओर: आत्मनिर्भर भारत का विजन

"लोकल से ग्लोबल" का उद्देश्य भारत में बने उत्पादों को पहले अपने देश में मजबूत करना और फिर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "आत्मनिर्भर भारत" अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें वैश्विक पहचान दिलाने का संकल्प शामिल है। 

आइए जानते हैं, कैसे *लोकल टू ग्लोबल* के जरिये भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सकता है:

 1. स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा

भारत के हर क्षेत्र में स्थानीय उत्पाद और शिल्पकला की अनूठी विरासत है। हस्तशिल्प, हथकरघा, मसाले, फर्नीचर, आभूषण, और कुटीर उद्योग के उत्पादों को बढ़ावा देकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाएं सहायक हैं।

 2. MSME को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाना

सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्योग (MSME) भारत के विकास की रीढ़ माने जाते हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत MSME को वित्तीय सहायता, तकनीकी अपग्रेडेशन, और सरकारी योजनाओं से सशक्त किया जा रहा है ताकि ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें। 

 3. गुणवत्ता और नवाचार पर जोर

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता को मजबूत करना जरूरी है। इस उद्देश्य से "जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट" का सिद्धांत अपनाया गया है, जो उच्च गुणवत्ता के साथ पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदार है। इससे भारतीय उत्पाद विश्वसनीय और टिकाऊ बनेंगे।

 

4. प्रशिक्षण और कौशल विकास

स्थानीय उद्योगों में कौशल और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकार की स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं युवाओं को आवश्यक तकनीकी ज्ञान देकर उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रही हैं।

5. निर्यात को प्रोत्साहन

लोकल से ग्लोबल बनाने के लिए भारत में बने उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए व्यापार समझौतों, कर सुधार और निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को विदेशों में बाजार मिल सके।

निष्कर्ष

"लोकल टू ग्लोबल" का विचार भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का एक सशक्त प्रयास है। इससे भारत न केवल अपने स्थानीय उद्योगों को मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान भी बनाएगा। यह अभियान केवल आर्थिक लाभ ही नहीं बल्कि देश की संस्कृति, परंपरा और गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने का अवसर भी है।

आत्मनिर्भर भारत: स्वावलंबन की ओर एक सशक्त कदम

 आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) का संकल्प और महत्व

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। इसका अर्थ है कि भारत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाहरी देशों पर निर्भर न रहे, बल्कि अपने संसाधनों और क्षमताओं का उपयोग कर देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति को बल दे। यह अभियान केवल आर्थिक सुधारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश की रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, औद्योगिक विकास और तकनीकी क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।

 1. आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना

आत्मनिर्भर भारत अभियान का मूल उद्देश्य भारत को एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र बनाना है, जो हर क्षेत्र में स्वावलंबी हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत दुनिया से अलग हो जाएगा; बल्कि इसका उद्देश्य विश्व के साथ समन्वय में रहते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री ने इस मिशन के तहत पांच स्तंभों का उल्लेख किया - अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली, जनसांख्यिकी, और मांग। इन पांच स्तंभों के माध्यम से भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है।

2. आवश्यकता क्यों पड़ी?

आत्मनिर्भर भारत अभियान की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारत लंबे समय से कई आवश्यक वस्तुओं के लिए बाहरी देशों पर निर्भर रहा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। खासकर, COVID-19 महामारी के दौरान जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई, तब इस निर्भरता की समस्या और अधिक गंभीर हो गई। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प इसी निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से लिया गया, ताकि आने वाले समय में भारत अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर सके।

3. मुख्य क्षेत्र और सुधार

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने कई क्षेत्रों में सुधार किए हैं, ताकि वे सशक्त और स्वावलंबी बन सकें। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

 (i) कृषि क्षेत्र

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसे सुधारने के कई प्रयास किए गए हैं। किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी दी गई है और कृषि उत्पादों के विपणन में सुधार के लिए नए कानून बनाए गए हैं। इसके अलावा, किसानों को नई तकनीक और आधुनिक खेती के साधनों से परिचित कराने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

 (ii) उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग

भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया और पीएलआई (उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन) योजनाएं शुरू की गई हैं। यह पहल भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने और घरेलू मांग को पूरा करने में सक्षम बनाएगी।

 (iii) स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र

COVID-19 महामारी ने स्वास्थ्य क्षेत्र की महत्ता को बढ़ा दिया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा, शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, जिससे भारतीय युवाओं को बेहतर शिक्षा मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें।

 (iv) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME)

MSME सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत MSME को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई वित्तीय सहायता योजनाएं पेश की हैं, जिससे इन उद्योगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सके।

4. तकनीकी विकास और नवाचार

तकनीकी विकास और नवाचार किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होते हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स और इनोवेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसी योजनाओं के माध्यम से डिजिटल तकनीक को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि भारतीय कंपनियां नवीनतम तकनीक का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ा सकें और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सकें।

 5. वित्तीय सुधार और निवेश

भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कई वित्तीय सुधार किए गए हैं। इसके साथ ही, भारत सरकार ने विभिन्न नीतिगत सुधार किए हैं, ताकि निवेशकों को भारत में व्यापार करना आसान हो सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) में सुधार किए हैं, जिससे निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।

 6. स्वदेशीकरण का महत्त्व

स्वदेशीकरण आत्मनिर्भर भारत का एक मुख्य तत्व है। स्वदेशीकरण का अर्थ है कि भारतीय कंपनियां, व्यापार और उद्योग अपने उत्पादन में स्वदेशी तकनीकों और संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करें। यह केवल आत्मनिर्भरता के लिए नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और योग्यता को आगे बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। 

 7. चुनौतियां और समाधान

आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि अत्यधिक जनसंख्या, संसाधनों की कमी, आर्थिक असमानता, और शिक्षित मानव संसाधन की कमी। हालांकि, इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं और संसाधनों का उचित उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें कुशल बना रही है, ताकि वे रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें और देश की प्रगति में योगदान दे सकें।

 8. जनता की भूमिका

आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता में जनता की भूमिका महत्वपूर्ण है। देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा। इस अभियान के तहत भारतीय युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि वे अपने देश की प्रगति में योगदान दें और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ें।

 9. लाभ और संभावनाएं

आत्मनिर्भर भारत अभियान से देश को अनेक लाभ होंगे। यह अभियान देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेगा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा, और विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा। इसके साथ ही, यह भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ाएगा और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा।

निष्कर्ष

आत्मनिर्भर भारत एक सशक्त और विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अभियान केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता की भागीदारी और उनके संकल्प के साथ ही यह सफल हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत केवल एक योजना या नीति नहीं है, बल्कि यह एक सपना है जिसे पूरा करने के लिए हर भारतीय को अपने हिस्से का योगदान देना होगा।

OTT पर फिल्में: नई रिलीज और ट्रेंडिंग मूवीज की जानकारी

 OTT (Over-the-Top) प्लेटफॉर्म पर अब फिल्में और वेब सीरीज देखना काफी लोकप्रिय हो गया है। कई तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar, Zee5, SonyLIV और JioCinema पर विभिन्न भाषाओं में नई-पुरानी फिल्में उपलब्ध होती हैं। OTT पर फिल्में और सीरीज किसी भी समय, कहीं भी देखी जा सकती हैं, जिससे यह सिनेमाघर जाने का एक सुविधाजनक विकल्प बन गया है। 

हर हफ्ते नए रिलीज़ होते रहते हैं, जिनमें विभिन्न शैलियों की फिल्में शामिल होती हैं जैसे ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिलर, हॉरर, और रोमांस। इस समय, कुछ प्रमुख फिल्में और वेब सीरीज जो OTT पर देखी जा सकती हैं, उनकी सूची जानने में मदद चाहिए तो मुझे बताएं!